माननीय उच्च न्यायालयाने 2019 ला 8300/ 2019 यासाठी मध्ये रिपिटेशन मध्ये निर्णय दिलेला होता, सदर निर्णयामध्ये माननीय न उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलेले होते की विनाअनुदानित शाळा ह्या ज्या संस्थांखाली रजिस्टर झालेले आहेत त्या संस्था ज्या आहेत त्या संस्था महाराष्ट्र शासनमध्ये नियमानुसार रजिस्टर केलेले असल्यामुळे भारतीय संविधानानुसार संस्थाचे रजिस्ट्रेशन झालेला आहे तर शाळांचे देखील त्या अंतर्गत काम करणे हे भारतीय संविधान नुसारच आहे, त्यांना निवडणूक काम करणे अनिवार्य असल्याबाबतचा निर्णय 2019 ला देण्यात आलेला होता, तरी देखील पुनश्च 2024 मध्ये विनाअनुदानित शाळेच्या फोरम यांनी मा उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केलेली होती सदर याचिकेमध्ये त्यांनी अशी विनंती केली होती की आम्ही निवडणुकीचे कोणतेही कामकाज करणार नाही आम्ही खाजगी संस्था आहोत, त्यावरती माननीय उच्च न्यायालयाने दिनांक 8-4-24 रोजी 122/24 या याचिके मध्ये निर्णय दिलेला असून माननीय न्यायालयाने विनाअनुदानित शाळेच्या सर्व कर्मचाऱ्यांना व शिक्षकांना निवडणुकीचे कामकाज हे अनिवार्य केलेले आहे तसेच शिक्षण संस्थांना तातडीने माहिती देण्याबाबत देखील सूचना दिलेली आहेत
शिक्षकांना पाच वर्षातून म्हणजे 1875 दिवसान मध्ये फक्त चार दिवस काम असते ते काम करण्यासाठी देखील हे शिक्षक आडेवेडे घेत असतात त्यामुळे माननीय उच्च न्यायालय अतिशय नाराज झालेले होते त्यांनी याचिका कर्त्यांना खडसावले होते, माननीय उच्च न्यायालयाने दिनांक आठ तारखेला सर्व संस्थांना तातडीने माहिती जिल्हाधिकारी कार्यालय ठाणे येथे उपलब्ध करून देण्यासाठीची सूचना दिली होती व त्या सूचना देण्यासाठी त्यांनी फोरमच्या पदाधिकाऱ्यांना देखील सूचना केल्या होत्या की तुम्ही तातडीने संस्थाचालकांना कळवा की तुम्ही त्यांच्या कर्मचाऱ्यांची माहिती माननीय जिल्हाधिकारी कार्यालयाला पुरविनायची आहे, माननीय न्यायालयाच्या सूचनेप्रमाणे बऱ्याच विनाअनुदानित शाळांनी तातडीने माननीय जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये माहिती दिली असल्याचे समजलेले आहे, तू अजूनही काही संस्था जे आहे ते कर्मचाऱ्यांची माहिती देण्यामध्ये उदासीन आहे तो ते माहिती जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये पूर्वीत नाहीत, काही तलाठी व मंडळ अधिकारी यांना शाळेचे संस्थाचालक हे शाळेमधून हाकलून देत आहेत,अशा देखील घटना नवी मुंबईमध्ये घडलेली आहेत , आता उच्च न्यायालयाचा निर्णय दिनांक 8 -4 -2024 नुसार निवडणुकीचे कामकाज त्यांना करणे अनिवार्य असल्याबाबतचे देखील माहिती मिळालेली आहे, निवडणुकीचे कामकाज हे राष्ट्र हिताचे आहे आणि ते करणे सगळ्यांना हे गरजेचे असून अनिवार्य असल्याबाबतचा निवाडा देखील माननीय उच्च न्यायालयाने केलेला आहे
भारतासारख्या मोठी लोकशाही असलेल्या देशांमध्ये एवढी मोठी लोकशाही असताना देखील हे शिक्षक नेवळ दोन दिवसाच्या कामाकरता कामचुकारपणा करतात ही मोठी शोकांतिका आहे, या शिक्षकांना लोकशाहीचे सर्व फायदे हवे असतात पण लोकशाही टिकवण्यासाठी दोन दिवसाचे काम त्यांना नको असते अशा शिक्षकांवरती आता कायद्याचा बडगा उभारणार ची माहिती मिळालेली आहे
माननीय उच्च न्यायालयाने त्यांच्या निर्णयामध्ये स्पष्ट केलेले आहे की जर अशा शिक्षकांनी निवडणुकीचे कामकाज करण्यास नकार दिला तर त्यांच्यावरती कायदेशीर कारवाई करू शकतात अशा प्रकारचे स्पष्ट आदेश माननीय जिल्हाधिकारी यांना दिलेले आहेत, संस्थाचालकाने देखील त्यांना या कामासाठी मदत करायची आहे अशा देखील सूचना माननीय उच्च न्यायालयाने दिलेले आहेत,
आता माननीय उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार विनाअनुदानित शाळा निवडणूकीचे कामकाज करतात किंवा कसे याकडे सर्वांचे लक्ष आहे जर या शाळांनी कामकाजात लक्ष दिले नाही तर यांच्यावरती कायदेशीर कारवाई होऊ शकते माननीय उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावरून दिसून येते, माननीय उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर देखील हे शिक्षक उर्मटपणा करतात त्या निवडणुकीचे कामकाज करतात हे पाहणं गरजेचे आहे
लोकशाही टिकवणे ही आपल्या सर्वांचीच भूमिका असली पाहिजे भारतात लोकशाही टिकवण्यासाठी व लोकशाही मिळवण्यासाठी अनेक थोरामोठ्यांनी प्रयत्न केलेले असून अनेक शहीद झालेले आहेत आणि अशी लोकशाही टिकवण्यासाठी हे शिक्षक जर कामकाज करणार नसतील तर या शिक्षकांवरती खरोखरच कायद्याचा बडगा आणला पाहिजे असे सर्वांचेच मत झालेले दिसून येते
