लडाखचे सुप्रसिद्ध पर्यावरणवादी शास्त्रज्ञ सोनम वांगचुक आणि त्यांच्या बरोबर लडाखचे हजारो नागरिक लडाखला राज्याचा दर्जा द्यावा आणि लडाखच्या समृद्ध आणि अद्वितीय अशा पर्यावरणाचे जतन व्हावे यासाठी गेले २१ दिवस उपोषण करत होते; काल त्याचा शेवटचा दिवस होता. दिनांक २३ मार्च २०२४ रोजी शहिद भगतसिंगांच्या शहादत दिनी व डॅा. राम मनोहर लोहिया जयंतीदिनी जन आंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वय महाराष्ट्रने लडाखच्या न्याय्य लोकचळवळीला पाठिंबा म्हणून दिवसभर उपवासाचे आवाहन केले होते. या आवाहनाला प्रतिसाद देत महाराष्ट्रभरातून 22 जिल्ह्यांतील सुमारे 200 जणांनी तसेच दिल्ली, कॅनडा आणि लंडन येथूनही काहीजणांनी सूर्योदयापासून सूर्यास्तापर्यंत असा दिवसभराचा उपवास केला. यात ठाण्यातील २५ जणांनी सहभाग घेतला , अशी माहिती समन्वयाचे ठाणे जिल्हा संयोजक जगदीश खैरालियांनी दिली.
लडाख सारख्या प्रदेशात विकासाच्या नावाने पर्यावरणावर होत असलेले आघात आणि स्थानिकांच्या मतांना प्राथमिकता न देण्याचा परिणाम म्हणून तेथील नागरिक संविधानाच्या ६ व्या अनुसूची मार्फत होणार्‍या विकास नियोजनात सामील होण्याचा अधिकार मागत आहेत. यावर प्रश्न विचारणारे त्यांना ‘विकास विरोधी’ संबोधत आहेत, हे चुकीचे आहे. ‘सबका साथ, सबका विकास’ ची घोषणा सुद्धा यामुळे खोटीच ठरली आहे. संविधानाच्या अनुच्छेद २४३, २४४ अंतर्गत मिळालेल्या अधिकारांचे पालन तसेच आदिवासींच्या (अनुसूचित जमाती) क्षेत्रात ‘पेसा’ कायद्याचे पालन न झाल्याने संपूर्ण देशात विकासाचे नियोजन लोकशाही पद्धतीने न होता ते भांडवलशाही, बाजार आणि राजकीय आधारावर होत आले आहे आणि त्यामुळे असमानता, विनाश आणि विस्थापनच्या रुपात सामान्य जनता विशेषतः आदिवासी आणि जनजाती समुदाय त्याचा त्रास भोगत आहे. याच परिप्रेक्षात लडाखच्या लोकांच्या मागण्यांना समर्थन देणे आवश्यक आहे, असं समन्वयाचे राष्ट्रीय समन्वयक डॅा. संजय मंगला गोपाळ म्हणाले.
यात उल्लेखनीय बाब अशी की भाजप सरकाराने स्वतः आपल्या २०१९ च्या निवडणुकीच्या जाहिरनाम्यात लडाखला ६ व्या अनुसूचित सामील करण्याचे आश्वासन दिले होते पण आता ५ वर्षा नंतरही ते आश्वासन पाळले नाही. कॉर्पोरेट घराण्याच्या दबाव आणि प्रभावाखाली सर्वात जास्त काम करणारे हे सरकार मुळात तिकडच्या लोकांना आपल्या लोकशाही हक्कांपासून वंचित करुन लडाखला कंपन्यांच्या हवाली करण्याच्या विचारात आहे. या पर्यावरणीयदृष्टया संवेदनशील क्षेत्रात जिथे जमिनीची लूट आणि निसर्गाशी खेळ करणे खूप महागात पडू शकतं तिथे संविधानाचे संरक्षण असणे महत्वाचे आणि गरजेचे आहे, असं मिक्ता श्रीवास्तव यांनी सांगितलं.
आज देशात संविधानिक मूल्ये, संघराज्य रचना, समता, न्याय, बंधुता, समाजवाद, निसर्गाचे रक्षण आणि लोकशाही प्रक्रियेने विकेंद्रित आणि निरंतर विकास यांची कास धरत प्रत्येक नागरिकाच्या मूलभूत गरजांची पूर्ति करणे गरजेचे आहे. याच व्यापक विचारधारेच्या उद्देशासह लडाखच्या जनतेचा संघर्ष महत्वाचा आहे. हा संघर्ष सर्व भारतवासियांना एक विशेष संदेश देतो आहे, असं समता विचार प्रसारक संस्थेच्या अध्यक्ष हर्षलता कदम म्हणाल्या.
आम्ही, लडाखच्या जन आंदोलनाला संपूर्ण समर्थन देत असताना भारत सरकारकडे मागणी करतो आहोत की त्यांनी लडाखच्या जनतेची मागणी पूर्ण करावी. कडाक्याच्या थंडीत २१ दिवसाच्या उपोषणाला बसलेल्या व्यक्तीबरोबर १८ दिवस झाले तरी सरकार द्वारा काहीही संवाद नाही, हे या सरकारची असंवेदनशीलता दर्शवते. आम्ही या पत्रकाद्वारे इशारा देतो की, केंद्र सरकाराने लडाखच्या जनतेचा अपमान करू नये आणि सत्याच्या विरोधात असत्य आणि दमनाचा मार्ग घेऊ नये; नाहीतर संघर्ष तीव्र होईल हे नक्की! केंद्र सरकारने लडाखच्या संघटनांशी, समन्वयाशी लगेच संवाद सुरु करावा ही मागणी करत आहोत, असे प्रतिपादन समन्वयाच्या राज्य समन्वयक सिरत सातपुते यांनी केले.
आम्ही लडाखच्या लोकांना सुद्धा अपील करू इच्छितो की, आपल्या क्षेत्रात नैसर्गिक संपदा आणि सांस्कृतिक विविधतेला वाचवण्यासाठी आणि तिचे संवर्धन करण्यासाठीं त्यांनी भाजप आणि RSS यांच्या राजकीय इच्छा आकांक्षाना समजून घेणे आणि निवडणूकीत आणि प्रत्यक्ष जमिनीवर त्यांना हरवणे अतिशय जरुरी आहे. आपल्या देशाच्या व्यापक लोकशाहीला आणि संविधानाला वाचवतच आपण लडाखला वाचवू शकू, असं आंदोलन मासिकाच्या संपादक मंडळ सदस्य मीनल उत्तुरकरांनी सांगितले. कार्यक्रमाचे संयोजन व आभार प्रदर्शन अजय भोसले यांनी तर प्रास्ताविक दर्शन पडवळ या एकलव्य कार्यकर्त्याने केले.
