ठाणे:- तुमच्या घरातील एकांतात चाइल्ड पॉर्न फिल्म्स डाऊनलोड करणे आणि पाहणे ही गोपनीयतेची बाब आहे, असे सांगून तुम्ही या गुन्ह्यातून सुटू शकत नाही, कारण जिल्हा पोलीस आणि विविध केंद्रीय व आंतरराष्ट्रीय संस्था तुमच्यावर पाळत ठेवून आहेत. चाईल्ड पॉर्न पाहणे आणि अश्लील साहित्य डाउनलोड करणे गुन्हेगारी न करण्याच्या मद्रास उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे पुनरावलोकन करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने एक मजबूत संदेश दिला आहे की, आपण गोपनीयतेच्या आधारावर चाईल्ड पॉर्न पाहण्याच्या गुन्ह्यापासून सुटू शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय त्या सर्वांसाठी इशारा आहे ज्यांना वाटते की, लहान मुलांशी संबंधित अश्लील साहित्य खाजगीत पाहणे गुन्हा नाही. चाईल्ड पोर्नोग्राफीवरील मद्रास उच्च न्यायालयाचा निर्णयावर स्वयंसेवी संस्थांची संघटना असलेल्या जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायन्स ने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली, त्यावर हा आदेश दिला आहे.
या आदेशाचे स्वागत करताना सोशल एम्पावरमेंट ॲण्ड व्हॉलंटरी असोशिएशन (सेवा) चे संस्थापक, ॲड. अशोक पवार म्हणाले, “हा एक महत्त्वाचा दिवस आहे, जो दर्शवितो की, एखादी व्यक्ती एकांतात कुठेतरी चाईल्ड पॉर्न पाहत असली तरी तो जिल्हा, राज्य आणि केंद्रासह जगभरातील विविध एजन्सींच्या नजरेखाली आणि निगराणीखाली असतो. “सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणात दाखवलेली तत्परता आणि गांभीर्य हे मुलांच्या ऑनलाईन लैंगिक शोषणाविरुद्धच्या लढाईतील एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.”
