ठाणे पोलिसांनी नाकारली संरक्षणप्राफ्त लोकांची माहिती
– एकाही प्रश्नाचे उत्तर नाही
– आनंद परांजपेंनी दाखल केले अपील
ठाणे – ठाणे पोलीस आयुक्तालयामध्ये ज्यांना गरज नाही, अशा लोकांनाही पोलीस संरक्षण देण्यात आले असल्याचा आरोप करुन अधिकृत माहिती मिळविण्यासाठी आनंद परांजपे यांनी माहिती अधिकार कायद्याचा अवलंब केला होता. मात्र, त्याअंतर्गतही ठाणे पोलिसांनी परांजपे यांना माहिती दिलेली नसून गुफ्तवार्ता विभागाची माहिती देता येत नाही, असे कारण पुढे केले आहे.
कुठल्याही निकषानुसार जे लोक पोलीस संरक्षणासाठी पात्र ठरत नाहीत, अशा लोकांनाही ठाणे पोलिस आयुक्तालयाकडून पोलीस संरक्षण देण्यात आले आहे. त्यामुळेच आनंद परांजपे यांनी माहिती अधिकार कायद्याचा वापर करुन या संदर्भात माहिती मागवली होती.
1 जून 2022 पासून ठाणे आयुक्तालयात जे-जे लोकप्रतिनिधी-केंद्रीय मंत्री,खासदार,राज्यातील मंत्री, आमदार असतील; यांच्या व्यतिरिक्त माजी लोकप्रतिनिधी, व्यावसायिक व इतर लोक यांना सुरक्षा पुरवण्यात आली असेल तर त्याचा तपशील; त्यासाठी किती मनुष्यबळ लागत आहे; ज्यांना सुरक्षा पुरवण्यात आली आहे, त्यांनी सुरक्षेसाठी अर्ज केला होता का? संबधित व्यक्तीला खरोखर धमकी आली होती का किंवा तसा अहवाल राज्य गुफ्तवार्ता विभागाने सादर केला आहे का? तसेच, हे संरक्षण सशुल्क की विनाशुल्क पुरविण्यात आले आहे का? अन् हे संरक्षण सशुल्क असेल तर किती जणांनी हे शुल्क अदा केले आहे? कोणाकोणाचे शुल्क जमा करण्यात आलेले नाही आदी स्वरुपाची माहिती आपण ठाणे पोलिसांच्या विशेष शाखेकडे मागवली होती.
मात्र, माहिती अधिकार कायद्यातून राज्य गुफ्तवार्ता विभागास, पोलीस आयक्तालयातील विशेष शाखा आणि सर्व जिल्हा पोलीस विशेष शाखेस महाराष्ट्र शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय मुंबई राजपत्र भाग 4 अ दिनांक 24/10/2005 अन्वये वगळण्यात आल्याचे कळवून ठाणे पोलिसांनी सदरची माहिती देण्यास नकार दिला आहे. ठाणे पोलिसांनी माहिती नाकारल्यानंतर आनंद परांजपे यांनी पुन्हा एकदा अपिल अर्ज दाखल केला असून त्यामध्ये किती जणांना संरक्षण देण्यात आले असून त्यापोटी खर्च झाला आहे आणि किती मनुष्यबळ वापरले जात आहे, या संदर्भात प्रथम अपिलात माहिती मागवली आहे.
दरम्यान, जनतेच्या कररुपी पैशातून हे पोलीस संरक्षण दिले गेले असल्याने त्याबाबत माहिती घेणे हा सामान्य जनतेचा अधिकार आहे. या अधिकाराच्या अनुषंगानेच आपण ही माहिती मागवली आहे. जर, पोलिसांनी माहिती दिली नाही. तर, आपण कायदेशीर मार्गांचा अवलंब करु, असे परांजपे यांनी सांगितले.
