मेहकर (ज. पठाण) : बुलढाणा जिल्हातील सर्वात मोठा तालुका असलेल्या मेहकर तालुक्याची महसूल विभागाची सूत्रे बदलली अश्यात दिनेश गिते हे उपविभागीय महसूल अधिकारी म्हणून रुजू झाले तर तहसीलदार पदी निलेश मडके रुजू झाले या दोन्ही ठिकाणी इमारत, रिक्त पदासह अनेक समस्या आहेत यावर मात करत त्यांना महसूलची गाडी रुळावर आणावी लागणार.
मेहकर तालुका हा बुलढाणा जिल्हातील सर्वात मोठा तालुका आहे या ठिकाणी महसूल प्रशासन सुस्थितीत चालावे व ग्रामीण भागातील जनतेच्या समस्या सोडवल्या जाव्यात या साठी ६३ तलाठी आहेत त्या पैकी ६० तलाठी कार्यरत असून ३ तलाठीच्या जागा रिक्त आहेत तर ११ मंडळ अधिकारी पैकी १० मंडळ अधिकारी कार्यरत आहे तर १ जागा रिक्त आहे या व्यतिरिक्त महसूल प्रशासनाचा कणा असलेले नायब तहसीलदार ४ जागा असून या पैकी १ नायब तहसीलदार कार्यरत आहे ३ जागा रिक्त आहेत त्याने निवडणूक, संजय गांधी निराधार, निवासी नायब तहसीलदार हे पदे रिक्त आहेत तर महसूल सहाय्यक १ पद रिक्त आहे व २ शिपाई व १ स्वच्छक हे पदे रिक्त आहेत अश्यात महसूलची गाडी सुसाट करण्यासाठी नव नियुक्त तहसीलदारांना याकडे जिल्हा अधिकारी यांचे लक्ष वेधून रिक्त पदाचे ग्रहण सोडवावे लागणार आहे अश्यात विदर्भातील पुसद जिल्हातले तसेच वाशीम, यवतमाळ जिल्हातील महागाव व अकोला जिल्हातील संवेदनशील अश्या आकोट मध्ये तहसीलदार पद गाजवलेले निलेश मडके हे मेहकरला रुजू झालेले असून त्यांच्या सोबतीला निवासी तहसीलदार म्हणून तरुण तडफदार युवा भूषण पाटील असल्याने मेहकर तालुक्याची महसूलची गाडी सुसाट चालणार यात शंका नाही.
उपविभागीय महसूल अधिकारी कार्यालयात एक नायब तहसीलदार,लघु लेखक (स्टेनो ) एक पद, सहाय्यक लिपिक ही पदे रिक्त आहेत.
मेहकर येथे उपविभागीय महसूल अधिकारी कार्यालय व मेहकर तहसील या नूतन इमारतीचे काम मागील सहा वर्षा पासून फक्त सुरूच आहे त्याने तहसील कार्यालय सध्या मोडक्या तोडक्या जुन्या इमारती मध्ये सुरु आहे तर उपविभागीय महसूल अधिकारी कार्यालय सध्या भाड्याच्या लहान जागेत सुरु असून त्याने जनतेला असुविधा निर्माण होत आहे नवीन इमारत बांधकाम हे तहसीलदार संतोष काकडे व उपविभागीय महसूल अधिकारी निलेश अपार यांच्या कारकीर्द मध्ये सुरु झाले होते तेव्हा पासून दोन तहसीलदार व तीन उपविभागीय महसूल अधिकारी बदलले तरी सुद्धा नूतन इमारत पूर्ण झालेली नाही अश्यात तहसीलदार व उपविभागीय महसूल अधिकारी यांना लक्ष देऊन नूतन इमारतीच्या कामाला गती देण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मागे तगादा लावून नूतन इमारतीचे काम पूर्ण करावे लागणार.
