ठाणे – सन 2022 मधील निधी वितरीत करून सन 2023 -2024 चा निधी वितरित केला आहे, अशी खोटी माहिती देऊन दिव्यांगांची बोळवण केली जात आहे, असा आरोप करीत अखिल भारतीय दिव्यांग सेनेचे मुख्य निमंत्रक मोहम्मद यूसुफ मोहम्मद फारुक खान यांच्या नेतृत्वाखाली ठामपा मुख्यालयात आयुक्तांच्या दालनासमोर आंदोलने करण्यात आली. दरम्यान, आयुक्त सौरव राव यांनी सर्व मागण्या मान्य करण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर हे आंदोलन मागे घेण्यात आले .
दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 मधील ३७ मध्ये सर्व योजना व विकास कार्यक्रमांमध्ये पांच टक्के आरक्षण ठेवण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार ग्रामविकास विभागाचा शासन निर्णय दि. २५.०६.२०१८ व नगर विकास विभागाचा शासन निर्णय दि. १०.०५.२०१८ नुसार दिव्यांग व्यक्तींना दारिद्र्य निर्मूलन योजनेंतर्गत स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी किमान ५% निधी दिव्यांगांच्या उत्थानासाठी अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद करावी, या निधीमधून दिव्यांगांना अर्थसाहाय्य करावे, असा नियम केंद्र शासनाने केला आहे. शिवाय, या निधीचा विनियोग न करणाऱ्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 मधील ९२ अन्वये कारवाई करण्याबाबतही दिशानिर्देश देण्यात आलेले आहेत. या सर्व नियमावलीचा भंग ठाणे महानगर पालिकेकडून केला जात आहे. ठाणे महानगर पालिकेत सध्या लोक निर्वाचित सदस्य नसल्याने प्रशासनाकडून अंदाजपत्रक मांडून त्याचे अर्थसंकल्पात रूपांतर करण्यात आलेले आहे. मात्र, हे करीत असताना सन 2022-23 आणि सन 2023-2024 च्या अर्थ संकल्पातील तरतूद केलेली रक्कम दिव्यांगांच्या पुनःर्वसनासाठी अद्याप खर्च करण्यात आलेली नाही.सर्वात महत्वाचे म्हणजे, दिव्यांगांना दिले जाणारा निधीदेखील देण्यात आलेला नाही. या संदर्भात अनेकवेळा पत्रव्यवहार,विविध प्रकारे आंदोलन करूनही कार्यवाही न करून संबधित विभागाकडून दिव्यांग बांधवांवर अन्याय केला जात आहे.
सन २०२३ – २०२४ या आर्थिक वर्षात एक रुपये खर्च न करता सन २०२३ – २०२४ या आर्थिक वर्षात एकूण १०७१७ सर्व पात्र लाभार्थ्यांना रक्कम रु. २५,२९,३६,०००/- इतके अनुदान अदा करण्यात आलेले आहे, असे खोटे पत्र प्रशासनाने देऊन दिव्यांगांची क्रूर चेष्टाच केली आहे. प्रत्यक्षात हा निधी सन २०२२ – २०२३ या आर्थिक वर्षातील आहे. मात्र, सदर विभागात सक्षम आणि दिव्यांगांची जाण नसलेल्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली जात नसल्याने आज दिव्यांग व्यक्ती विकासापासून लांब आहे. जर सन २०२२ – २०२३ या आर्थिक वर्षात समाजविकास विभागांनी ठामपा हद्दीतील १०.००० दिव्यांगांना अनुदान दिले तर सन २०२३ – २०२४ या आर्थिक वर्षात १००० दिव्यांग व्यक्तींसाठीची मागणी अर्थसंकल्पात कसा काय केली हा मोठा प्रश्न आहे ? तसेच सदर संघटनेकडून वारंवार पत्र देऊनही ठामपा हद्दीतील दिव्यांगांचे सर्वेक्षण झाले नाही; तसेच, लाभार्थींच्या आधार कार्ड लिंक करण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे संबधित विभागाच्या सक्षम प्राधिकृत अधिकाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाईसाठी कार्यवाही करावी, तसेच दिव्यांगांचे सर्वेक्षण करावे, तसेच लाभार्थींच्या आधार कार्डलिंक करण्यात यावे, सन २०२३ – २०२४ आणि सन २०२४ – २०२५ या दोन आर्थिक वर्षाचा निधी दिव्यांगांना एकरकमी लवकरात लवकर देण्याच्या आदेश द्यावेत, खोटी माहिती देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कायवाई करावी आदी मागण्यांसाठी हे आंदोलन करण्यात आले. आंदोलन सुरू असताना आयुक्त सौरभ राव, ठामपा अतिरिक्त आयुक्त संदीप माळवी आणि रोडे,अनघा कदम उपायुक्त समाजविकास विभाग,समाजविकास अधिकारी शदशरथ वाघमारे दिव्यांगांशी चर्चा करून मागण्यांची अंमलबजावणी करण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर आंदोलन मागे घेतले. तसेच, सोमवारपासून अर्ज वाटप करण्याचे आदेशही देण्यात आले.
या आंदोलनात अखिल भारतीय दिव्यांग सेनाचे मुख्य निमंत्रक मोहम्मद यूसुफ मोहम्मद फारुक खान,महीला अध्यक्ष शबनम शाहबुद्दीन रैन,मेहबूब हुसेन शेख, राजेश माने,जुबेर शफिउल्लाह खान,इकबाल अहमद काजी,मेहबूब इब्राहिम शेख,अजय मॅनेजर शर्मा,,संजय यादव,रिमा यादव,अब्दुल रेहमान शेख, जिबरान,मोहम्मद रफिक शेख,रुबिना खान, आदि पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते.
आदी दिव्यांग सहभागी झाले होते.
