यंदाच्या गणेशोत्सवात ६ फूटांहून अधिक उंचीच्या पीओपी (Plaster of Paris) गणेशमूर्तींचे विसर्जन समुद्रात आणि नैसर्गिक जलप्रवाहांमध्ये करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने हा ऐतिहासिक निर्णय दिला असून, या निर्णयामुळे राज्यातील गणेशोत्सव मंडळे, मूर्तीकार आणि भक्तगणांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. परंतु ही परवानगी फक्त २०२५ च्या गणेशोत्सव, नवरात्रोत्सव आणि २०२६ च्या माघी गणेशोत्सवासाठी मर्यादित आहे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, ६ फूटांपर्यंतच्या सर्व पीओपी मूर्तींचे विसर्जन कृत्रिम तलावांमध्येच करण्याचे बंधन कायम राहणार असून, सर्व महापालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी याची काटेकोर अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. या प्रकरणी राज्य शासनाने राजीव गांधी विज्ञान व तंत्रज्ञान आयोगाकडून शास्त्रीय अभ्यास करून घेतला होता. डॉ. अनिल काकोडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीने पीओपी मूर्ती आणि पर्यावरणावर होणाऱ्या परिणामाचा सखोल अभ्यास करून काही शिफारशी केल्या. या अभ्यासाचा आधार घेत शासनाने न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले आणि त्यानंतर न्यायालयाने सकारात्मक निर्णय दिला. या निर्णयामुळे सार्वजनिक गणेशोत्सवाची पारंपरिक साखळी अबाधित ठेवण्यास मदत होणार असून, मूर्तीकार व भाविकांच्या भावना जपत पर्यावरणाचेही भान राखण्यात यश आले आहे.
